याचिका समिति की बैठक में चित्रकूट धाम मंडल के मुद्दों पर हुई चर्चा
महोबा : उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति की साक्ष्य बैठक शुक्रवार को लखनऊ विधानसभा सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति सतपाल सिंह सैनी ने की। इस बैठक में राजस्व, नगर विकास और परिवहन विभाग से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उनके समाधान पर विशेष जोर दिया गया।
समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता पर जोर
बैठक के दौरान चित्रकूट धाम मंडल से संबंधित जनसमस्याओं पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान सभापति ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आम जनता की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बने। उन्होंने कहा कि “जनहित से जुड़े मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके।”
विधान परिषद सदस्य जितेन्द्र सिंह सेंगर ने बैठक में कहा कि अधिकारी आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से लें और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है कि वे जनहित के मामलों को अनदेखा न करें और संवेदनशील होकर समस्याओं का निस्तारण करें।
प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी
बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरु प्रसाद, प्रमुख सचिव परिवहन अमित गुप्ता, प्रभारी प्रमुख सचिव नगर विकास अनुज झा, विशेष सचिव मनोज कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अपनी-अपनी विभागीय समस्याओं और उनके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
समाधान की प्रक्रिया में पारदर्शिता आवश्यक
बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताई कि जनसमस्याओं के निस्तारण में विभागों को तत्परता और पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाना चाहिए।
समिति का संदेश
याचिका समिति के सभापति सतपाल सिंह सैनी ने बैठक के समापन में कहा कि जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनसमस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जनता को मिले त्वरित राहत
बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा और आम जनता को समय पर राहत पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। जनहित से जुड़े सभी प्रकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए।
इस बैठक के माध्यम से याचिका समिति ने स्पष्ट संदेश दिया कि जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई ही प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। जनता को समस्याओं से शीघ्र निजात दिलाने के लिए प्रशासनिक तत्परता बेहद आवश्यक है।
